बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एनडीए ने जारी किया अपना संकल्प पत्र
एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणापत्र जारी करते हुए रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान-हित, अवसंरचना और शहरी विकास पर केंद्रित कई वादे किए हैं। नीचे घोषणापत्र के प्रमुख बिंदुओं का संक्षेप और विस्तृत विवरण:
1) बिहार के युवाओं को नौकरी/रोज़गार
1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां व रोजगार अवसर सृजित करने का वादा।
स्किल्स सेंसेस (कौशल जनगणना) कराकर युवाओं को कौशल-आधारित रोजगार से जोड़ने की योजना।
हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, लक्ष्य—बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब बनाना।
2) महिला समृद्धि और आत्मनिर्भरता
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता।
1 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य।
‘मिशन करोड़पति’: चिन्हित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की पहल।
3) अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए आर्थिक-सामाजिक बल
विभिन्न व्यवसायिक समूहों को ₹10 लाख तक की सहायता।
अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने हेतु सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति, जिसकी सिफारिशों के आधार पर सशक्तिकरण के कदम।
4) किसानों के लिए सम्मान और एमएसपी की गारंटी
कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि: किसानों को वार्षिक ₹9,000 (₹3,000 की किस्तों में) देने का वादा।
कृषि अवसंरचना में ₹1 लाख करोड़ का निवेश।
धान, गेहूं, दालें, मक्का सहित प्रमुख फसलों की एमएसपी पर पंचायत स्तर पर खरीद सुनिश्चित करने की बात।
5) मत्स्य और दुग्ध मिशन से किसान समृद्धि
मत्स्य पालकों को ₹4,500, कुल लाभ ₹9,000 तक।
‘बिहार फिशरीज़ मिशन’: उत्पादन और निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य।
‘बिहार मिल्क मिशन’: हर ब्लॉक में दूध प्रोसेसिंग सेंटर, गांव-गांव तक सुविधाएं।
6) एक्सप्रेसवे और रेल परियोजनाएँ
‘बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान’ की शुरुआत।
7 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण।
3,600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण; अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवाओं का विस्तार।
4 नए शहरों में मेट्रो सेवाएं शुरू करने की योजना।
7) आधुनिक शहरी विकास
7 एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी-प्रधान विकास।
‘न्यू पटना’ नाम से एक ग्रीनफील्ड सिटी का विकास।
बड़े क्षेत्रों में सैटेलाइट टाउनशिप।
माता जानकी की पावन जन्मस्थली को विश्व-स्तरीय आध्यात्मिक शहर ‘सितापुरम’ के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव।
क्या बदल सकता है? (घोषणापत्र के अनुसार संभावित प्रभाव)
रोज़गार पर फोकस: कौशल-आधारित प्रशिक्षण + जिला स्तरीय मेगा सेंटर से स्थानीय स्तर पर अवसर बढ़ने की उम्मीद।
महिला उद्यमिता: लखपति दीदी व मिशन करोड़पति जैसी योजनाएँ घरेलू आय व सूक्ष्म उद्यमों को बल दे सकती हैं।
कृषि-सप्लाई चेन: पंचायत स्तर पर एमएसपी खरीद और दुग्ध/मत्स्य प्रोसेसिंग से ग्रामीण आय में बढ़ोतरी की संभावना।
अवसंरचना उन्नयन: एक्सप्रेसवे, मेट्रो और रेल आधुनिकीकरण से निवेश, पर्यटन और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ने की उम्मीद।
सामाजिक न्याय: EBC पर उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशें लक्षित कल्याणकारी नीतियों का आधार बन सकती हैं।
ज़रूरी नोट
यह खबर एनडीए के घोषणापत्र में किए गए दावों/वायदों पर आधारित है। वास्तविक कार्यान्वयन, समयसीमा, पात्रता शर्तें और बजट प्रावधान सरकार की आगामी अधिसूचनाओं/योजनाओं के अनुसार स्पष्ट होंगे।
एक नज़र में (क्विक हाइलाइट्स)
1 करोड़+ नौकरी/रोज़गार अवसर | मेगा स्किल सेंटर हर जिला
महिलाओं को ₹2 लाख तक | 1 करोड़ लखपति दीदी | मिशन करोड़पति
EBC व्यवसाय समूहों को ₹10 लाख सहायता | उच्चस्तरीय समिति
किसानों को ₹9,000/वर्ष | ₹1 लाख करोड़ कृषि इन्फ्रा | पंचायत स्तर एमएसपी
मत्स्य पालकों को ₹9,000 तक | फिशरीज़/मिल्क मिशन
7 एक्सप्रेसवे, 3,600 किमी रेल अपग्रेड, 4 नए शहरों में मेट्रो
‘न्यू पटना’ ग्रीनफील्ड सिटी, सैटेलाइट टाउनशिप, ‘सितापुरम’ आध्यात्मिक सिटी
डिस्क्लेमर: यह लेख घोषणापत्र के बिंदुओं का संपादित संकलन है। सरकारी नोटिफिकेशन/जीआर जारी होने पर योजनाओं की पात्रता, प्रक्रिया और लाभ में बदलाव संभव है।
Election News Desk : GTNews18 - Gobarsahi Times
