No Birthright In Father Inherited Property Rules SC

संपादकीय: 'जन्मसिद्ध अधिकार' के युग का अंत: संपत्ति विवादों पर सुप्रीम कोर्ट की नई लकीरसर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उनकी निजी संपत्ति होगी, जिस पर बेटे का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा।नई दिल्ली (दिल्ली), 10 नवंबर 2026।भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। संपत्ति विवादों के मामलों में अक्सर यह भ्रम देखा जाता है कि दादा से पिता को मिली संपत्ति पर पोते का जन्मसिद्ध अधिकार होता है या नहीं। इस कानूनी जटिलता को दूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बेटा या पौत्र (पोता) अपने पिता से उस संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार या सह-भागीदारी (कोपार्सनरी) का दावा नहीं कर सकता, जो पिता को उसके दादा से विरासत में मिली हो। अदालत ने यह फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 की व्यापक व्याख्या करते हुए दिया है। यह कानूनी निर्णय देश भर में चल रहे उन हजारों संपत्ति विवादों को नई दिशा देगा, जहां संतानों द्वारा पिता के जीवनकाल में ही विरासत में मिली संपत्ति पर अपना हिस्सा मांगा जाता है।क्या है पूरा मामला और अदालत की पीठ?सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 'जे. राजेश बनाम एम. कुमारन' का मामला सुनवाई के लिए आया था। इस मामले में मुख्य विवाद इस बात को लेकर था कि क्या दादा की मृत्यु के बाद पिता को मिली संपत्ति को संयुक्त हिंदू परिवार (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली - एचयूएफ) की संपत्ति माना जाएगा या पिता की व्यक्तिगत संपत्ति।इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीज और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ कर रही थी। पीठ ने मामले के तथ्यों और पूर्व के कानूनी प्रावधानों का गहन विश्लेषण किया। न्यायालय के अनुसार, जब किसी दादा की संपत्ति का बंटवारा होता है और वह संपत्ति उसके 'क्लास I' (प्रथम श्रेणी) कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत के रूप में प्राप्त होती है, तो वह संपत्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति (यानी पिता) की पूर्ण रूप से निजी और व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार, इस संपत्ति पर उसके बेटे का कोई कानूनी अधिकार जन्म से ही स्थापित नहीं होता है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत सख्ती से लागू होगी।सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अहम बातें और कानूनी विश्लेषणइस फैसले ने पारिवारिक संपत्ति विवादों में कई महत्वपूर्ण मापदंड तय किए हैं। न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:पहला, जन्मसिद्ध अधिकार की समाप्ति। न्यायालय ने कहा है कि अगर किसी पिता को विरासत की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत प्राप्त हुई है, तो उसके बेटे का उस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होगा। पारंपरिक रूप से यह माना जाता था कि परिवार में जन्म लेते ही बच्चे का पारिवारिक संपत्ति पर हक हो जाता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति इस पारंपरिक नियम के अपवाद के रूप में कार्य करती है।दूसरा, व्यक्तिगत संपत्ति बनाम संयुक्त परिवार की संपत्ति। अदालत ने इस भ्रम को भी पूरी तरह से दूर कर दिया है कि हर विरासत में मिली संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है। फैसले के अनुसार, धारा 8 के तहत अगर किसी पुरुष हिंदू के पूर्वज ने बिना कोई वसीयत (इंटेस्टेट) छोड़े अपनी संपत्ति छोड़ी है और वह संपत्ति उत्तराधिकार के नियमों के तहत बंटती है, तो उस संपत्ति पर उत्तराधिकारी का अपना निजी हक होता है। उस संपत्ति पर एक हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के मुखिया के रूप में उसका हक नहीं माना जाता, बल्कि वह एक व्यक्तिगत मालिक के रूप में उस संपत्ति को धारण करता है।पिता का संपत्ति बेचने या हस्तांतरित करने का पूर्ण अधिकारसंपत्ति के हस्तांतरण को लेकर भी अदालत ने अहम टिप्पणी की है। अक्सर देखा जाता है कि जब पिता अपनी विरासत में मिली संपत्ति को बेचना चाहता है, तो उसकी संतानें कानूनी अड़चनें पैदा करती हैं और अपना हिस्सा मांगती हैं। इस पर सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि चूंकि इस प्रकार की संपत्ति को पिता की व्यक्तिगत और स्व-अर्जित संपत्ति के समान ही माना जाता है, इसलिए पिता को इसे बेचने का पूर्ण अधिकार है।न्यायालय के अनुसार, पिता को इस संपत्ति को अपने बच्चों की सहमति के बिना बेचने, किसी को उपहार (गिफ्ट) में देने या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करने का पूर्ण और अबाधित अधिकार है। इसके लिए उसे अपने बेटों, बेटियों या पौत्रों से किसी भी प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की कानूनी रूप से कोई आवश्यकता नहीं है।पोते-पोतियों को अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गयाहिंदू कानून के पुराने और पारंपरिक रीति-रिवाजों (जैसे मिताक्षरा कानून) में यह प्रावधान था कि पोते-पोतियों को पैतृक संपत्ति में जन्मसिद्ध अधिकार मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि 1956 के संहिताबद्ध कानून ने इन पुरानी व्यवस्थाओं को बदल दिया है।अधिनियम की धारा 8 के क्लास I (प्रथम श्रेणी) शेड्यूल के तहत, उत्तराधिकारियों की एक स्पष्ट सूची दी गई है। न्यायालय ने कहा कि इस शेड्यूल के अंतर्गत बेटे का बेटा (यानी पोता) अपने पिता के जीवित रहते हुए सीधा कानूनी वारिस नहीं होता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब तक पिता जीवित है, तब तक दादा से पिता को मिली संपत्ति पर पोता कानूनी रूप से कोई दावा पेश नहीं कर सकता। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने उत्तराधिकार की एक नई और आधुनिक व्यवस्था स्थापित की है, जिसने पुरानी मान्यताओं को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया है।विभिन्न प्रकार की संपत्तियों पर कानून के तहत अधिकारइस फैसले के आलोक में संपत्ति के वर्गीकरण और उस पर दावों की स्थि

संपादकीय: 'जन्मसिद्ध अधिकार' के युग का अंत: संपत्ति विवादों पर सुप्रीम कोर्ट की नई लकीर

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