Election Commission Bans Retired Officers From Campaign

चुनाव आयोग का नया फरमान: रिटायर सरकारी अधिकारी नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचारपांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचन आयोग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहने का आदेश दिया है।नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026।क्या है पूरा मामला?भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने देश के पांच प्रमुख राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच एक बेहद अहम और कड़ा निर्देश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत अब सरकारी विभागों में काम कर रहे या पुनर्नियुक्त (Re-employed) किए गए सेवानिवृत्त (रिटायर) अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियम पूरी तरह से लागू होंगे। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिस प्रकार सेवारत (Serving) सरकारी कर्मचारियों से चुनावों के दौरान पूर्ण राजनीतिक तटस्थता और निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, ठीक उसी प्रकार अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्त या दोबारा काम पर रखे गए रिटायर अधिकारियों को भी चुनाव प्रचार से पूरी तरह दूर रहना होगा। यह आदेश चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।पांच राज्यों के मुख्य सचिवों को सख्त निर्देशचुनाव आयोग ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए एक विस्तृत पत्र जारी किया है। आयोग के अनुसार, "यह निर्देश विशेष रूप से गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों (Chief Secretaries) और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) को भेजा गया है।" ज्ञात हो कि इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का किसी भी रूप में दुरुपयोग न हो सके। इन पांच राज्यों के प्रशासनिक प्रमुखों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने राज्यों में इस नए नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं और किसी भी पुनर्नियुक्त अधिकारी को चुनावी गतिविधियों में शामिल होने से रोकें।सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थाओं पर भी नियम लागूइस नए आदेश का दायरा केवल विशुद्ध सरकारी विभागों तक ही सीमित नहीं है। चुनाव आयोग ने इस बात को पूरी तरह से साफ कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता के ये कड़े नियम उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों (Corporations) और आयोगों (Commissions) पर भी समान रूप से लागू होंगे, जिन्हें सरकार से पूरी तरह या आंशिक रूप से (Wholly or partially funded) वित्तीय सहायता या पैसा मिलता है।आयोग के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि, "आदर्श आचार संहिता के नियम सिर्फ सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। ये उन सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं जो सरकारी कोष से संचालित होती हैं।" इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी किसी ऐसे बोर्ड, निगम या समिति का अध्यक्ष या सदस्य है, जिसे सरकार से फंड मिलता है, तो वह भी किसी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं कर सकेगा। यह प्रावधान उन सभी रास्तों को बंद करता है, जिनके जरिए सत्ताधारी दल अपने करीबियों को विभिन्न आयोगों में नियुक्त कर उनसे परोक्ष रूप से चुनावी लाभ लेने का प्रयास कर सकते थे।निष्पक्षता की पुरानी परंपरा और नया आदेशभारतीय निर्वाचन प्रणाली में सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता हमेशा से एक मूलभूत आवश्यकता रही है। आयोग ने अपने पत्र में इस ऐतिहासिक संदर्भ का भी जिक्र किया है। चुनाव आयोग के अनुसार, "सरकारी कर्मचारियों से पहले भी यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे किसी चुनाव प्रचार या जनसंपर्क अभियान में हिस्सा न लें।"नियमों के तहत, किसी भी सरकारी सेवक को अपने नाम, अपने पद, या अपने सरकारी अधिकार एवं प्रभाव का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह के पक्ष में या उसके खिलाफ नहीं करना चाहिए। अब चुनाव आयोग ने इसी स्थापित नियम और परंपरा को उन रिटायर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी विस्तार दे दिया है, जिन्हें राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अलग-अलग जिम्मेदारियों में नियुक्त करता है। यह स्पष्ट करता है कि सरकारी पद का लाभ उठा रहे किसी भी व्यक्ति को चुनावी राजनीति में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह स्थायी कर्मचारी हो या अनुबंध/पुनर्नियुक्ति पर रखा गया हो।राजनीतिक अभियानों और जनसंपर्क से पूर्ण दूरीआयोग ने चुनावी गतिविधियों में हिस्सेदारी को लेकर स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया है। आदेश के मुताबिक, ऐसे पुनर्नियुक्त अधिकारी किसी भी चुनावी अभियान (Election Campaign) का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसके साथ ही, वे किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी के लिए जनता से वोट नहीं मांग सकते हैं।आयोग ने सख्त लहजे में कहा है कि, "ऐसे लोग किसी चुनावी अभियान में हिस्सा नहीं ले सकते और न ही किसी उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते हैं।" इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर प्रचार करना, राजनीतिक रैलियों में मंच साझा करना, जनसभाओं को संबोधित करना, या किसी विशेष विचारधारा के समर्थन में अपील जारी करना—ये सभी गतिविधियां इन अधिकारियों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगी। यदि कोई अधिकारी इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।निष्कर्षचुनाव आयोग का यह नया फरमान आगामी विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और दबाव-मुक्त बनाने की दिशा में एक बेहद सशक्त पहल है। सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति अक्सर राजनीतिक संरक्षण में होती है, ऐसे में चुनाव के दौरान उनके द्वारा सत्ताधारी दल के पक्ष में प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने की आशंका बनी रहती है। गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनश

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Manoj Kumar Singh

National की ताज़ा कवरेज

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