संपादकीय : संसद में 'सन्नाटा' और बर्लिन में 'संवाद': क्या यह

लोकतंत्र में 'नेता प्रतिपक्ष' (Leader of Opposition) का पद केवल एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक भारी जिम्मेदारी है। यह पद छाया प्रधानमंत्री (Shadow PM) के समान होता है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वह सरकार की हर नीति का विश्लेषण करे और संसद के पटल पर जनता की आवाज बुलंद करे। लेकिन, जब देश की संसद का शीतकालीन सत्र अपने चरम पर हो और विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा विदेश यात्रा के लिए अपना बैग पैक कर ले, तो सवाल उठना लाजिमी है।खबर है कि राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर 2025 तक जर्मनी के दौरे पर जा रहे हैं। विडंबना यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलना है। यानी, जब सदन में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा हो रही होगी, जब सरकार को घेरने की रणनीति बननी चाहिए थी, तब 'कप्तान' मैदान छोड़कर बर्लिन में आप्रवासी भारतीयों (NRI) से 'लोकतंत्र' पर चर्चा कर रहे होंगे।प्राथमिकता का संकटकांग्रेस का तर्क है कि यह यात्रा "पूर्व निर्धारित" है और "वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष रखना" जरूरी है। यह तर्क गले नहीं उतरता। क्या एक विदेशी दौरा संसद के सत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है? बर्लिन में भारतीय समुदाय से संवाद किसी भी अन्य महीने में हो सकता था, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र बार-बार नहीं आता।संसद वह मंच है जहां देश की नीतियां तय होती हैं। वहां से नदारद रहकर विदेश में "लोकतांत्रिक मूल्यों" पर भाषण देना विरोधाभासी लगता है। यह वही 'पैटर्न' है जिस पर भाजपा अक्सर तंज कसती है—कि राहुल गांधी राजनीति को 'पार्ट-टाइम जॉब' की तरह लेते हैं। सत्र के बीच में विदेश जाकर उन्होंने स्वयं अपने विरोधियों को उन्हें "पर्यटन नेता" कहने का मौका दे दिया है।विपक्ष का मनोबल और जनता का विश्वासजब सेनापति ही मोर्चे से गायब हो, तो सेना का मनोबल गिरना तय है। इंडिया गठबंधन (INDIA Alliance) के घटक दल सदन में सरकार से लोहा लेने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेता की अनुपस्थिति विपक्ष की धार को कुंद कर देगी।राहुल गांधी को यह समझना होगा कि 'भारत जोड़ो' का असली अर्थ केवल सड़कों पर चलना नहीं, बल्कि संसद में बैठकर भारत की समस्याओं पर सरकार को जवाबदेह बनाना भी है। विदेशी धरती पर तालियां बटोरना आसान है, लेकिन संसद में सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना असली चुनौती है।15 दिसंबर को जब राहुल गांधी जर्मनी की उड़ान भरेंगे, तो वे अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़ जाएंगे। क्या वे बर्लिन की ठंडी हवाओं में भारत की संसद की गर्मी को भूल गए? राजनीति में 'परसेप्शन' (धारणा) ही सब कुछ है, और फिलहाल यह धारणा बन रही है कि राहुल गांधी के लिए संसद की कार्यवाही से ज्यादा जरूरी उनका 'ग्लोबल इमेज मेकओवर' है।जनता एक पूर्णकालिक नेता चाहती है, अतिथि कलाकार नहीं।

संपादकीय : संसद में 'सन्नाटा' और बर्लिन में 'संवाद': क्या यही है नेता प्रतिपक्ष की गंभीरता?

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