Trump Tariffs Cancelled: क्या अटकेगी India US Trade Deal?

नई दिल्ली / वाशिंगटन: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने वैश्विक व्यापार जगत में भूचाल ला देने वाला एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) द्वारा लगाए गए विवादित वैश्विक प्रशुल्कों (Global Tariffs) को असंवैधानिक करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। 6-3 के बहुमत से आए इस फैसले ने ट्रम्प प्रशासन की व्यापारिक नीतियों को गहरा झटका दिया है। इसके साथ ही भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में प्रस्तावित India-US Trade Deal के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले के बाद अमेरिकी सरकार को आयातकों को हज़ारों करोड़ रुपये का रिफंड (Refund) भी चुकाना पड़ सकता है। आइए इस पूरे घटनाक्रम, ट्रम्प के नए पैंतरे और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले इसके दूरगामी प्रभावों को विस्तार से समझते हैं।1. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और IEEPAअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश John Roberts द्वारा लिखे गए 6-3 के ऐतिहासिक फैसले ने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का दायरा लांघने का अधिकार नहीं है। ट्रम्प प्रशासन ने 1977 के International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के देशों पर भारी-भरकम आयात शुल्क (Tariffs) थोप दिए थे। ट्रम्प ने व्यापार घाटे और ड्रग तस्करी को 'राष्ट्रीय आपातकाल' करार देकर इन शुल्कों को सही ठहराने की कोशिश की थी।सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि IEEPA कानून राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान आर्थिक लेन-देन को नियंत्रित करने का अधिकार तो देता है, लेकिन यह उन्हें मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने की शक्ति नहीं देता। अमेरिकी संविधान के अनुसार, टैक्स या शुल्क लगाने का अधिकार केवल अमेरिकी संसद (US Congress) के पास है। इस फैसले ने ट्रम्प के उस बहुचर्चित "लिबरेशन डे" (Liberation Day) टैरिफ को शून्य कर दिया है, जिसके तहत दुनिया के लगभग हर देश पर आयात शुल्क लाद दिया गया था।2. क्या अधर में लटकेगी India-US Trade Deal?इस अदालती फैसले का सबसे बड़ा असर भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर पड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते (Interim Trade Agreement) पर बातचीत चल रही थी। ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर कड़ा रुख अपनाते हुए पहले 25% Reciprocal Tariff (पारस्परिक शुल्क) लगाया और फिर भारत द्वारा रूसी कच्चा तेल (Russian Crude Oil) खरीदने पर 25% का अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगा दिया। एक समय पर भारतीय निर्यातों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुँच गया था। हालांकि, फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत-अमेरिका के बीच एक ढांचे पर सहमति बनी, जिसके तहत ट्रम्प प्रशासन ने टैरिफ को घटाकर 18% करने की घोषणा की।क्या अब यह डील रद्द होगी?सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रम्प से भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के भविष्य के बारे में पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा- "Nothing Changes" (कुछ नहीं बदलता)। ट्रम्प ने प्रधानमंत्री Narendra Modi की प्रशंसा करते हुए उन्हें "एक शानदार इंसान" बताया, लेकिन यह भी दोहराया कि भारत को टैरिफ चुकाना होगा क्योंकि "डील यही है।"भारत का वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) इस पूरी स्थिति पर पैनी नज़र बनाए हुए है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वे फैसले के निहितार्थों (Implications) का अध्ययन कर रहे हैं। 23 फरवरी 2026 को भारतीय अधिकारियों का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन का दौरा कर रहा है, जहाँ वे समझौते के कानूनी मसौदे (Legal Text) को अंतिम रूप देंगे। हालांकि, इस व्यापार समझौते को लेकर भारत की घरेलू राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi और Jairam Ramesh ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि सरकार ने ट्रम्प के सामने सरेंडर कर दिया है और यह डील भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है।3. ट्रम्प का नया दांव: Section 122 के तहत 10% Global Tariffडोनाल्ड ट्रम्प आसानी से हार मानने वाले नेताओं में से नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ ही घंटों के भीतर, उन्होंने ओवल ऑफिस (Oval Office) से एक नए कार्यकारी आदेश (Executive Order) पर हस्ताक्षर कर दिए।ट्रम्प ने अब 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 (Section 122 of the Trade Act of 1974) का इस्तेमाल किया है। इसके तहत उन्होंने 24 फरवरी से दुनिया भर से आने वाले सभी आयातों पर 10% का नया वैश्विक टैरिफ (Global Tariff) लगा दिया है। हालांकि, Section 122 की एक सीमा है—इसे केवल 150 दिनों के लिए अधिकतम 15% तक ही लागू किया जा सकता है। इसका मतलब है कि यह IEEPA जितना शक्तिशाली हथियार नहीं है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्टील और एल्यूमीनियम पर लगाए गए Section 232 टैरिफ और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ Section 301 की जांच अभी भी जारी रहेगी।4. अमेरिका कैसे लौटाएगा हज़ारों करोड़ रुपये का रिफंड?सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने न केवल पुराने शुल्कों को अवैध घोषित किया है, बल्कि आयातकों के लिए रिफंड का रास्ता भी खोल दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन ने IEEPA के तहत लगभग 133 से 175 बिलियन डॉलर (हज़ारों करोड़ रुपये) का भारी-भरकम टैक्स वसूला था।US Chamber of Commerce (अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स) ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे 2,00,000 से अधिक छोटे व्यवसायों को राहत मिलेगी। लेकिन क्या यह पैसा सीधे भारतीय निर्यातकों को मिलेगा? जवाब है - नहीं।रिफंड की प्रक्रिया जटिल है:रिफंड केवल उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो आधिकारिक तौर पर Importers of Record (आयातक) थे और जिन्होंने सीधे अमेरिकी कस्टम्स को यह शुल्क चुकाया था।कानूनी प्रक्रिया: विशेषज्ञों का मानना है कि इसके लिए कंपनियों को US Court of International Trade (CIT) में व्यक्तिगत रूप से म

Trump Tariffs Cancelled : क्या भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की राह आसान होगी या नई चुनौतियाँ खड़ी होंगी?

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