IndiaUKSocialSecurityAgreement:प्रोफेशनल्सऔरकंपनियोंकोबड़ीराह

नई दिल्ली : भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के द्विपक्षीय संबंधों में एक नया और सकारात्मक अध्याय जुड़ गया है। दोनों देशों ने पेशेवरों और कर्मचारियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण Social Security Agreement पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता उन हजारों भारतीय और ब्रिटिश पेशेवरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो काम के सिलसिले में एक-दूसरे के देश में अस्थाई तौर पर रहते हैं।1. समझौते पर हुए हस्ताक्षर :-इस महत्वपूर्ण समझौते पर भारत की ओर से Foreign Secretary विक्रम मिस्री (Vikram Misri) और यूके की ओर से भारत में British High Commissioner लिंडी कैमरून (Ms. Lindy Cameron CB OBE) ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।2. क्या है 'Double Social Security Contribution' की समस्या?अब तक, जब कोई भारतीय कर्मचारी किसी Short-term Assignment पर यूके जाता था, या कोई ब्रिटिश नागरिक भारत आता था, तो उन्हें दोनों देशों में Social Security के लिए भुगतान करना पड़ता था। यानी, उन्हें अपने गृह देश के साथ-साथ उस देश में भी योगदान देना होता था जहां वे काम कर रहे हैं। इसे Double Social Security Contribution कहा जाता है, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ती थी और कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी कम हो जाती थी।3. समझौते के मुख्य फायदे (Key Benefits) :-इस नए एग्रीमेंट के लागू होने के बाद अब Employees को दोहरे भुगतान से मुक्ति मिल जाएगी।Cost Reduction: कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों को विदेश भेजना सस्ता और आसान होगा, जिससे Business Competitiveness बढ़ेगी।Mobility of Talent: इस कदम से भारत और यूके के बीच Skilled Professionals और Talent की आवाजाही (Mobility) को बढ़ावा मिलेगा।Ease of Doing Business: दोनों देशों की कंपनियों के लिए एक-दूसरे के बाजार में काम करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा।4. India-UK FTA की दिशा में एक कदम :-हालांकि यह समझौता अपने आप में एक स्वतंत्र एग्रीमेंट है, लेकिन इसे India-UK Free Trade Agreement (FTA) के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा रहा है। दोनों देश लंबे समय से एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, और Social Security का मुद्दा इसमें एक अहम पहलू रहा है। इस समझौते के होने से दोनों देशों के बीच विश्वास और बढ़ा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारतीय आईटी सेक्टर (IT Sector) और अन्य सर्विस सेक्टर के प्रोफेशनल्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होगा, जो अक्सर प्रोजेक्ट्स के लिए यूके की यात्रा करते हैं।India UK Social Security AgreementIndia UK RelationsDouble Taxation ReliefForeign Secretary Vikram MisriBritish High Commissioner Lindy CameronIndia UK Trade DealSocial Security Contribution ExemptionBusiness News IndiaCross border employmentGlobal Mobility ServicesGobarsahi Times Gobarsahi Times

भारत-UK के बीच अहम समझौता, अब कर्मचारियों को नहीं देना होगा डबल टैक्स

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