विकसित भारत – जी राम जी (VB-G RAM G) बिल, 2025: ग्राम पंचायत

\नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और उसे 'विकसित भारत 2047' के विजन से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। संसद में पेश किए गए 'विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' (VB – G RAM G) बिल, 2025 ने न केवल पुराने मनरेगा (MGNREGA) कानून की जगह ली है, बल्कि ग्राम पंचायतों को विकास के इंजन के रूप में स्थापित करने का खाका भी तैयार किया है।इस नए विधेयक की सबसे बड़ी खासियत ग्राम पंचायतों (GPs) को दी गई व्यापक स्वायत्तता और समर्थन है।ग्राम पंचायतों को मिलेगा व्यापक तकनीकी और पेशेवर समर्थननए कानून के तहत, ग्राम पंचायतों को केवल कार्यान्वयन एजेंसी नहीं, बल्कि 'भागीदारीपूर्ण नियोजन' (Participatory Planning) और निष्पादन के लिए प्राथमिक संस्था माना गया है। बिल में स्पष्ट प्रावधान है कि अब विकास की योजनाएं ऊपर से थोपी नहीं जाएंगी, बल्कि 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' के माध्यम से गांवों में ही तैयार होंगी।सरकार ने सुनिश्चित किया है कि पंचायतों को इन योजनाओं को बनाने और लागू करने में कोई कठिनाई न हो। इसके लिए:ब्लॉक और जिला स्तर पर समर्थन: ग्राम पंचायतों को ब्लॉक और जिला स्तर पर उपयुक्त पेशेवर और तकनीकी क्षमता (Professional and Technical Capacity) का बैकअप प्रदान किया जाएगा। इसमें इंजीनियरों, डेटा विश्लेषकों और योजना विशेषज्ञों की टीमें शामिल होंगी जो सरपंचों और पंचायत सचिवों की मदद करेंगी।तकनीकी एकीकरण: पंचायतों द्वारा बनाई गई योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर के 'विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक' और 'पीएम गति शक्ति' पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे फंड की बर्बादी रुकेगी और सही जगह विकास होगा।125 दिनों का रोजगार और 'मिशन मोड' में विकासयह बिल ग्रामीण परिवारों को अब साल में 100 के बजाय 125 दिनों के निश्चित रोजगार की गारंटी देता है। इसके तहत होने वाले कार्यों को चार प्रमुख वर्टिकल में बांटा गया है:जल सुरक्षा (Water Security)मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा (Core Rural Infrastructure)आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरचरम मौसमी घटनाओं से बचाव के कार्यकिसानों और मजदूरों के हितों का संतुलनबिल में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि बुवाई और कटाई के पीक सीजन (अधिकतम 60 दिन) के दौरान कार्यों को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, ताकि खेती के लिए मजदूरों की कमी न हो। साथ ही, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एआई (AI) और जीपीएस (GPS) आधारित निगरानी को अनिवार्य किया गया है।केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने बिल पेश करते हुए कहा कि यह बदलाव केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गांवों को आत्म-निर्भर बनाने और ग्राम पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है।Viksit Bharat G RAM G Bill 2025, Rural Development India, Gram Panchayat Empowerment, MGNREGA Replacement, Participatory Planning, Rural Employment Guarantee, 125 Days Employment, Indian Rural Infrastructure, Water Security India, Gram Sabha Power, Digital Monitoring Rural Projects, PM Gati Shakti Rural, विकसित भारत जी राम जी, ग्रामीण विकास, रोजगार गारंटी 2025.

Manoj Kumar Singh

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