ग्रामीण रोजगार में ऐतिहासिक बदलाव: 'जी राम जी' (G RAM G) अधि

नई दिल्ली :- भारत सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए 'विकसित भारत - रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (Viksit Bharat- G RAM G Act) को लागू कर दिया है। यह नया कानून दशकों पुराने मनरेगा (MGNREGA) का स्थान लेगा, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल 'राहत कार्य' तक सीमित न रखकर उसे 'आजीविका और बुनियादी ढांचे' के विकास से जोड़ना है।अधिनियम की मुख्य विशेषताएं:125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार: नए कानून के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 के बजाय कम से कम 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी दी गई है।विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP): रोजगार सृजन अब सीधे ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार की गई स्थानीय विकास योजनाओं से जुड़ा होगा, जिसे पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाएगा।कृषि और विकास का संतुलन: फसल बुवाई और कटाई के पीक सीजन के दौरान राज्यों को 60 दिनों का 'एग्री-पॉज' (Agricultural Pause) लेने की शक्ति दी गई है, ताकि खेती के लिए श्रमिकों की कमी न हो।टिकाऊ परिसंपत्तियों पर जोर: कार्यों को चार मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है—जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका के साधन और जलवायु अनुकूलन।पारदर्शिता और तकनीक: भ्रष्टाचार रोकने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति, एआई-आधारित निगरानी और जियो-टैगिंग को अनिवार्य बनाया गया है।यह अधिनियम न केवल ग्रामीणों की आय बढ़ाएगा, बल्कि 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और टिकाऊ बुनियादी ढांचा तैयार करने में भी मील का पत्थर साबित होगा।

ग्रामीण रोजगार में ऐतिहासिक बदलाव: 'जी राम जी' (G RAM G) अधिनियम 2025 से मिलेगी 125 दिन की गारंटी

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