अरावली में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा- हालात इतने ब

नई दिल्ली : दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए अरावली के पहाड़ बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चोरी-छिपे खुदाई (अवैध खनन) चल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जताई है।कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर पहाड़ों को काटना बंद नहीं हुआ, तो भविष्य में हालात इतने बुरे हो जाएंगे कि उन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकेगा। इस गंभीर स्थिति से निपटने और नज़र रखने के लिए कोर्ट ने अब एक 'एक्सपर्ट कमेटी' (जानकारों की टीम) बनाने का फैसला किया है।कोर्ट ने कहा- हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं :-सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हरियाणा और राजस्थान की सरकारों और वहां के अफसरों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि यह चिंता की बात है कि हमारे आदेश के बाद भी खनन माफिया अपना काम कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें रोक नहीं पा रहा है।जजों ने कहा, "हम पर्यावरण को लेकर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? अगर अरावली खत्म हो गई तो दिल्ली-एनसीआर का क्या होगा? हम ऐसी स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हुए नुकसान की भरपाई करना नामुमकिन होगा।"खास कमेटी रखेगी नज़र :-जब स्थानीय प्रशासन फेल हो गया, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कमान संभाली है। जो नई कमेटी बनेगी, उसका काम सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं होगा। वह उन जगहों का पता लगाएगी जहाँ सबसे ज़्यादा अवैध खनन होता है। वह सैटेलाइट और नई तकनीक से नज़र रखेगी और इसे रोकने के पक्के तरीके बताएगी। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ कागजों पर आदेश नहीं चलेंगे, जमीन पर काम होना चाहिए।अरावली का मुद्दा: यह लड़ाई ज़रूरी क्यों है?अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, यह उत्तर भारत का रक्षक है। यह दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, जो गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक फैला है।रेगिस्तान को रोकना: अरावली पहाड़ थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर ये पहाड़ हट गए, तो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक रेत ही रेत हो जाएगी।पानी की बचत: ये पहाड़ बारिश के पानी को जमीन के अंदर भेजने में मदद करते हैं। पहाड़ कटने से बारिश का पानी रुकता नहीं है और जमीन के नीचे का पानी कम होता जा रहा है।साफ हवा: ये पहाड़ दिल्ली-एनसीआर के लिए 'फेफड़ों' का काम करते हैं और हवा को साफ रखने में मदद करते हैं।रोक का इतिहास: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 से कई बार यहाँ खनन पर रोक लगाई है। इसके बावजूद, पत्थर, रोड़ी और बजरी के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है।नेताओं और अफसरों की मिलीभगत से यह अवैध धंधा चल रहा है, जिसे रोकने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठाया है।

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