संपादकीय: लोकतंत्र या 'लूट-तंत्र'? नेताओं की दोहरी पेंशन और

भारतीय लोकतंत्र का सबसे कड़वा सच यह है कि यहाँ नियम बनाने वाले ही नियमों की धज्जियां उड़ाने में सबसे आगे हैं। जिस देश में एक सिपाही 'वन रैंक, वन पेंशन' (OROP) के लिए वर्षों संघर्ष करता है और एक आम कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली के लिए सड़कों पर उतरता है, उसी देश में खादी पहनने वाला 'माननीय' वर्ग अपनी सुविधाओं के लिए खजाने का मुंह दोनों हाथों से खोल लेता है। आज बात उस अनैतिक व्यवस्था की, जिसके तहत राजनेता वर्तमान पद का वेतन लेते हुए भी अपने पुराने पदों की पेंशन डकार रहे हैं।व्यवस्था नहीं, यह 'विशेषाधिकार' का दुरुपयोग हैक्या यह विडंबना नहीं है कि नीतीश कुमार का 'सुशासन' और केंद्र की 'मोदी सरकार' दोनों ही इस मुद्दे पर एक सुविधाजनक चुप्पी साधे हुए हैं? जब बात जनता पर टैक्स लगाने की होती है, तो तर्क दिया जाता है कि "राष्ट्र निर्माण के लिए त्याग जरूरी है"। लेकिन जब बात खुद नेताओं की जेब की आती है, तो 'त्याग' शब्द शब्दकोश से गायब हो जाता है।वर्तमान संसदीय और विधायी नियमों में एक बड़ा छेद (Loophole) है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व में सांसद (Ex-MP) रहा है और वर्तमान में किसी राज्य में मंत्री बन जाता है, तो उसे 'दोहरा लाभ' मिलता है। वह राज्य सरकार से मंत्री पद का मोटा वेतन और भत्ते उठाता है, और साथ ही केंद्र सरकार से पूर्व सांसद होने की पेंशन भी उसके खाते में आती रहती है। यह करदाताओं (Taxpayers) के पैसे की खुली लूट नहीं तो और क्या है?'वन नेशन, वन पेंशन' नेताओं पर लागू क्यों नहीं?देश में 'एक देश, एक चुनाव' और 'एक देश, एक कर' (GST) का नारा देने वाली सरकारें नेताओं के लिए 'एक व्यक्ति, एक वेतन' का नियम क्यों नहीं बनातीं? यह दोहरे मापदंड (Double Standards) की पराकाष्ठा है।सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद ही पेंशन का हकदार होता है। वह नौकरी करते हुए पेंशन नहीं ले सकता। तो फिर राजनेताओं के लिए यह छूट क्यों? क्या उनका काम 'सेवा' नहीं, बल्कि 'मुनाफे का व्यापार' बन चुका है? पंजाब सरकार ने 'एक विधायक-एक पेंशन' का कानून बनाकर एक नजीर पेश की है, लेकिन बिहार और केंद्र का सत्ता पक्ष इस मॉडल को अपनाने से कतरा रहा है क्योंकि इससे उनकी अपनी जेब पर असर पड़ेगा।वे चेहरे जो इस 'सिस्टम' का चेहरा हैंआपने यह जानने की इच्छा जताई थी कि वे कौन से मंत्री हैं जो इस दोषपूर्ण नीति का लाभ उठा रहे हैं। यहाँ उन प्रमुख नामों का विश्लेषण है जो पूर्व पदों की पेंशन और वर्तमान पद का वेतन एक साथ पाने की स्थिति में हैं:1. राज्य में सत्ता, केंद्र से पेंशन (बिहार सरकार के उदाहरण):सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। वे 1989 से 2004 के बीच कई बार लोकसभा सांसद रहे। नियमानुसार, वे पूर्व सांसद की पेंशन के हकदार हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में वे वेतन और अन्य भारी-भरकम भत्ते प्राप्त करते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को, जिसके पास राज्य की सारी सुविधाएं हैं, केंद्र से पेंशन लेनी चाहिए?इसके अलावा, राम कृपाल यादव (जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कई बार सांसद रहे) यदि राज्य सरकार (बिहार) में मंत्री पद संभालते हैं, तो वे भी इस दोहरी कमाई की श्रेणी में आते हैं। वे पूर्व सांसद कोटे से पेंशन और राज्य से मंत्री का वेतन दोनों के पात्र बन जाते हैं।2. केंद्र में सत्ता, राज्य से पेंशन (मोदी सरकार के मंत्री):यह गंगा उल्टी भी बहती है। केंद्र सरकार में बैठे कई मंत्री ऐसे हैं जो पहले बिहार विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं।गिरिराज सिंह: वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन लंबे समय तक बिहार विधान परिषद (MLC) और राज्य सरकार में मंत्री रहे। वे बिहार से पेंशन और केंद्र से वेतन लेने के पात्र हैं।नित्यानंद राय: हाजीपुर से विधायक रहने के बाद अब वे केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। यानी बिहार विधानसभा की पेंशन और केंद्र का वेतन—दोनों एक साथ।जीतन राम मांझी: पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक रहने के बाद अब केंद्र में मंत्री हैं। उनकी स्थिति भी दोहरे लाभ की बनती है।यह केवल आर्थिक बोझ का मामला नहीं है, यह नैतिकता का प्रश्न है। जिस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हों, वहां के जनप्रतिनिधियों का यह "दोहरा वेतन-पेंशन मॉडल" अश्लील लगता है। संपादकीय मांग करता है कि संसद और विधानसभाएं तत्काल प्रभाव से कानून में संशोधन करें।नियम स्पष्ट होना चाहिए: "जब तक वेतन, तब तक नो पेंशन।" यदि आप किसी संवैधानिक पद पर हैं और वेतन ले रहे हैं, तो आपकी पिछली सभी पेंशन स्थगित रहनी चाहिए। यदि नितीश कुमार और मोदी सरकार वास्तव में सुशासन और पारदर्शिता की पक्षधर हैं, तो उन्हें इस विशेषाधिकार को त्यागकर देश के सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। अन्यथा, जनता यह मानने को विवश होगी कि राजनीति अब 'सेवा' नहीं, बल्कि सबसे सुरक्षित 'स्वरोजगार' है।

संपादकीय: लोकतंत्र या 'लूट-तंत्र'? नेताओं की दोहरी पेंशन और वेतन पर खामोश क्यों है सिस्टम?

Abhigyan Kumar

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