विकसित भारत' की ओर कदम: मनरेगा के बाद अब शिक्षा (RTE) और खाद

नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्यों के अनुरूप ढालने के लिए यूपीए सरकार के दौर के दो और ऐतिहासिक कानूनों में बड़े बदलाव करने जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, शिक्षा का अधिकार (RTE) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में सुधार के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे आगामी संसदीय सत्रों में पेश किया जा सकता है।सुधारों का मुख्य उद्देश्य: डिजिटल कवरेज और लीकेज पर लगामशिक्षा का अधिकार (RTE) में संभावित बदलाव: सरकार का ध्यान अब केवल 'नामांकन' (Enrollment) से हटाकर 'सीखने के परिणामों' (Learning Outcomes) पर है। नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए शिक्षा के अधिकार कानून में डिजिटल लर्निंग, बुनियादी ढाँचे के मानकीकरण और शिक्षकों की जवाबदेही तय करने वाले नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।खाद्य सुरक्षा (NFSA) का पुनर्गठन: खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार का लक्ष्य शत-प्रतिशत पात्र लाभार्थियों का डिजिटल पंजीकरण सुनिश्चित करना है। इसमें राशन वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक पारदर्शी बनाने, पोषण मूल्यों (जैसे फोर्टिफाइड राइस) को प्राथमिकता देने और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को स्थायी कानूनी आधार देने पर विचार किया जा रहा है।अधिकार बनाम उत्तरदायित्व: जानकारों का मानना है कि नए बदलावों के माध्यम से सरकार 'अधिकार-आधारित' (Rights-based) ढांचे को 'कर्तव्य और पात्रता-आधारित' (Eligibility-based) व्यवस्था में बदल सकती है, जैसा कि हाल ही में मनरेगा के स्थान पर आए नए कानून में देखा गया है।राजनीतिक हलचल और विरोधमनरेगा के समापन और नए रोजगार कानून के आने के बाद से ही विपक्षी दल, विशेषकर कांग्रेस, देशव्यापी आंदोलनों की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन सुधारों के बहाने सरकार गरीबों को मिले कानूनी अधिकारों को कमजोर कर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि ये बदलाव भ्रष्टाचार मिटाने और अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने के लिए आवश्यक हैं।

विकसित भारत' की ओर कदम: मनरेगा के बाद अब शिक्षा (RTE) और खाद्य सुरक्षा (NFSA) कानूनों में आमूल-चूल बदलाव की तैयारी

Manoj Kumar Singh

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