Manipur High Court Stays Census Due To Violence

मणिपुर में नहीं होगी जनगणना, हाई कोर्ट ने हिंसा के चलते 2027 तक लगाई रोकजातीय हिंसा और भारी विस्थापन के बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने जनगणना प्रक्रिया पर 30 अप्रैल 2027 तक रोक लगा दी है, जिससे जनसांख्यिकी बदलाव और एनआरसी की मांग तेज हो गई है।इम्फाल (मणिपुर), 9 नवंबर 2026।क्या है पूरा मामला?पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर पिछले काफी समय से जातीय हिंसा, तनाव और बड़े पैमाने पर हुए विस्थापन की आग में झुलस रहा है। इसी बीच राज्य की जनसांख्यिकी, नागरिकता और भविष्य की प्रशासनिक नीतियों को लेकर एक बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित 'जनगणना 2027' की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा अस्थिर हालात और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए फिलहाल किसी भी प्रकार की जनगणना या जनसंख्या संबंधी डेटा जुटाने की कवायद उचित नहीं है। यह रोक 30 अप्रैल 2027 तक लागू रहेगी। इस फैसले ने राज्य के भीतर चल रहे जनसांख्यिकी बदलाव और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की पुरानी मांगों को एक बार फिर से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और निर्देशमणिपुर हाई कोर्ट में इस संवेदनशील मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एम. सुंदर (Chief Justice M. Sundar) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ (बेंच) द्वारा की गई। अदालत ने राज्य की मौजूदा जमीनी हकीकत का संज्ञान लेते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।अदालत ने केवल रोक ही नहीं लगाई है, बल्कि केंद्र सरकार और संबंधित विभागों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। बेंच ने आदेश जारी करते हुए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और 'रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया' (Registrar General and Census Commissioner of India) को निर्देशित किया है कि वे जनगणना शुरू करने से पहले राज्य के विभिन्न संगठनों और आम जनता द्वारा उठाई गई तमाम आपत्तियों, ज्ञापनों और आवेदनों पर गंभीरता से विचार करें। अदालत ने इन सभी आपत्तियों का निपटारा करते हुए 30 अप्रैल 2027 तक अपना अंतिम फैसला और एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने को कहा है।याचिकाकर्ताओं की मुख्य चिंताएं और मांगेंहाई कोर्ट में यह मामला कई स्थानीय संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं के माध्यम से पहुंचा था। इनमें मुख्य रूप से 'कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (Kangleipak Students Association - KSA) और 'इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट' (International Peace and Social Advancement - IPSA) सहित कई अन्य सामाजिक संगठनों की याचिकाएं शामिल थीं।याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष कड़े तर्क पेश किए और दावा किया कि वर्तमान परिस्थितियों में जनगणना कराना राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों का हनन होगा।"हिंसा के कारण राज्य की जनसांख्यिकी में बड़े पैमाने पर अस्वाभाविक बदलाव आए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसे में यदि अभी जनगणना कराई जाती है, तो यह आंकड़े पूरी तरह से भ्रामक और गलत होंगे, जो भविष्य में राज्य के लिए घातक साबित हो सकते हैं।"— कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA) और IPSA, संयुक्त याचिका के अनुसारजनसांख्यिकी बदलाव और एनआरसी (NRC) की मांगइस पूरे विवाद के मूल में जनसांख्यिकी बदलाव का डर और अवैध घुसपैठ की समस्या है। संगठनों का लंबे समय से यह आरोप रहा है कि म्यांमार और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए मणिपुर की सीमा में दाखिल हुए हैं। याचिकाओं में यह मांग प्रमुखता से उठाई गई है कि जनगणना जैसी महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाली प्रक्रिया से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लागू किया जाना चाहिए या उसे अपडेट किया जाना चाहिए।स्थानीय संगठनों का मानना है कि पहले यह पहचान करना बेहद जरूरी है कि राज्य का वास्तविक और वैध नागरिक कौन है। बिना एनआरसी लागू किए जनगणना कराने से उन अवैध घुसपैठियों को भी भारत के नागरिक के रूप में मान्यता मिल जाने का खतरा है, जिन्होंने हिंसा और प्रशासनिक अराजकता का फायदा उठाकर राज्य में पनाह ले रखी है।पहाड़ी इलाकों में अवैध गांवों का आरोप और बाहरी घुसपैठयाचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट के समक्ष जो सबसे गंभीर आरोप लगाया है, वह राज्य के पहाड़ी जिलों में बस रहे नए और अनधिकृत गांवों को लेकर है। याचिकाओं में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया गया है कि जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से राज्य के प्रशासनिक तंत्र में जो शून्यता आई है, उसका फायदा उठाते हुए पहाड़ी इलाकों में कई अनधिकृत और अवैध गांव बसा लिए गए हैं।यह आरोप लगाया गया है कि बाहरी लोगों ने वन क्षेत्रों और संरक्षित भूमियों पर अतिक्रमण कर लिया है। यदि इस समय जनगणना होती है, तो इन अवैध बस्तियों और वहां रहने वाले बाहरी लोगों को सरकारी दस्तावेजों में वैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अदालत को बताया कि जब तक इन अवैध गांवों का सर्वेक्षण कर उन्हें हटाया नहीं जाता, तब तक किसी भी सूरत में जनगणना की कवायद शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर राज्य की पहचान और संसाधनों पर हमला होगा।विस्थापन, तबाही और राहत शिविरों की जमीनी हकीकतजनगणना एक व्यापक प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसमें घर-घर जाकर आंकड़े जुटाए जाते हैं। लेकिन मणिपुर की वर्तमान स्थिति इस प्रक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। अदालत को अवगत कराया गया है कि हिंसा के कारण हजारों घर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुके हैं या तबाह कर दिए गए हैं।लाखों की संख्या में लोग अपने पुश्तैनी गांवों और घरों को छोड़कर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए राहत शिविरों (Relief Camps) में बेहद दयनीय स्थिति में रहने को मजबूर हैं। कई प्रमुख राजमार्ग और संपर्क मार्ग या तो पूरी तरह से बंद हैं या वहां आवाजाही अत्यंत असुरक्षित है।"जब लोग अपने घरों में ही नहीं हैं और उनका स्थायी पता पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, तो जनगणना अधिकारी किसकी और कहां गिनती करेंगे? ऐसी स्थिति में

मणिपुर में नहीं होगी जनगणना, हाई कोर्ट ने हिंसा के चलते 2027 तक लगाई रोक

Revati S

Manipur की ताज़ा कवरेज

मणिपुर में नहीं होगी जनगणना, हाई कोर्ट ने हिंसा के चलते 2027 तक लगाई रोक

Revati S

Manipur की ताज़ा कवरेज