India-Pakistan Indus Waters Treaty Dispute: War Threat

सिंधु जल विवाद: पाकिस्तान ने दी 'युद्ध' की धमकी, भारत का कड़ा पलटवारसिंधु जल संधि के निलंबन से बौखलाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को युद्ध की धमकी दी है, जबकि नई दिल्ली ने इसे मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया है।नई दिल्ली/इस्लामाबाद, 23 जून 2026।भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा सिंधु जल विवाद अब एक अत्यंत संवेदनशील और तीखे मोड़ पर पहुंच गया है। पिछले वर्ष अप्रैल 2025 में हुए भयानक पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा ऐतिहासिक 'सिंधु जल संधि' (Indus Waters Treaty) को निलंबित किए जाने के कठोर फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। हाल ही में, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान यह कहकर सनसनी फैला दी कि यदि इस्लामाबाद को लगता है कि उसकी जल सुरक्षा खतरे में है, तो वह भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने या युद्ध छेड़ने से पीछे नहीं हटेगा। दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बयानबाजी का यह अब तक का सबसे तीखा और आक्रामक स्तर माना जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान पानी की भारी किल्लत और अपने आंतरिक जल कुप्रबंधन से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ वह अपनी इन घरेलू विफलताओं का ठीकरा भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। नई दिल्ली ने भी इस पर त्वरित और कड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान के भड़काऊ दावों को सिरे से खारिज कर दिया है।पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के विवादित बोलपाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अपने देश के एक प्रमुख समाचार चैनल से बातचीत करते हुए यह धमकी दी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पानी पाकिस्तान की जीवन रेखा है और अगर भारत अपनी जल परियोजनाओं को 'खतरनाक गति' से आगे बढ़ाता है जिससे पाकिस्तान की जल आपूर्ति बाधित होती है, तो सैन्य विकल्प पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत पानी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और चिनाब नदी के प्राकृतिक प्रवाह में हेरफेर कर रहा है।"जब भी हमें लगेगा कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, और पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न और अहम हिस्सा है, तो हम निश्चित रूप से भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे।"— ख्वाजा आसिफ, रक्षा मंत्री, पाकिस्तानख्वाजा आसिफ ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान ने ऐतिहासिक रूप से सिंधु जल संधि के तहत भारतीय परियोजनाओं की भौतिक निगरानी की है और अब तक लगभग 115 निरीक्षण किए हैं। हालांकि, उन्होंने अपने साक्षात्कार में यह भी स्वीकार किया कि पिछले एक साल में हुए जल संबंधी घटनाक्रमों के बारे में उनके पास नवीनतम जानकारी का अभाव है। उनके ये बयान स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में पानी के मुद्दे को किस तरह से सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है।भारत का कड़ा पलटवार: ध्यान भटकाने की कोशिशपाकिस्तान की इस भड़काऊ और गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी पर नई दिल्ली ने बेहद सख्त और कूटनीतिक रुख अपनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की युद्ध की धमकी को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे पाकिस्तान की हताशा का प्रतीक बताया। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान अपनी घरेलू समस्याओं, चरमराते आर्थिक संकट और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के निचले स्तर के हथकंडे अपना रहा है।"इस तरह की टिप्पणियां पाकिस्तान द्वारा अपनी विफलताओं को छिपाने और मानवाधिकारों के हनन से ध्यान हटाने की हताश कोशिशें हैं। हम इन मनगढ़ंत दावों को उस अवमानना के साथ पूरी तरह खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं।"— रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय (भारत)भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे आर्थिक शोषण, प्रशासनिक दमन और नागरिक अधिकारों के हनन का भी प्रमुखता से जिक्र किया। भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि वह बाहरी दबाव में आकर अपनी राष्ट्रीय जल सुरक्षा से जुड़े किसी भी फैसले को वापस नहीं लेगा। नई दिल्ली का यह भी दृढ़ मत है कि आतंकवाद का समर्थन और संधियां एक साथ नहीं चल सकतीं।पहलगाम आतंकी हमला और भारत का कड़ा फैसलाइस मौजूदा विवाद की जड़ें अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए उस कायरतापूर्ण आतंकी हमले से गहराई से जुड़ी हैं, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने इस अमानवीय कृत्य के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराया था। इसके जवाब में, भारत ने कड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित (abeyance) कर दिया था। भारत सरकार ने यह दो टूक स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को वित्तपोषित करना बंद नहीं करता और आतंकवादियों के खिलाफ विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक यह संधि निलंबित ही रहेगी।इस विवाद में हालिया तनाव तब और बढ़ गया जब भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का एक बयान सामने आया। उन्होंने संकेत दिया कि भारत अपने हिस्से के पानी का पूरा उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और पाकिस्तान की ओर व्यर्थ जाने वाले अतिरिक्त पानी को रोकने की दिशा में ठोस काम चल रहा है।"सिंधु जल संधि को फिलहाल स्थगित रखा गया है। भारत सरकार और प्रधानमंत्री इस बात का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले वर्षों में हमारे हिस्से के पानी की एक बूंद भी पाकिस्तान न जाए।"— सी. आर. पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकारकहा जा रहा है कि भारत जून 2028 तक पाकिस्तान को जाने वाले कुछ जल प्रवाहों को पूरी तरह से रोक सकता है, जिससे इस्लामाबाद के राजनीतिक और सैन्य हलकों में भारी घबराहट का माहौल है।सिंधु जल संधि का इतिहास और बंटवारासिंधु जल संधि पर 1960 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए थे। इस

संपादकीय: क्या पानी के लिए होगा युद्ध? पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की धमकी पर भारत सख्त

Abhigyan Kumar

National की ताज़ा कवरेज

Topics