सुपरपावर भारत पड़ोस में अकेला? नेपाल-बांग्लादेश में कूटनीति

Patna/New Delhi: अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर भारत आज एक ऐसे अजीबोगरीब विरोधाभास (Paradox) से गुज़र रहा है, जिस पर दुनिया भर के भू-राजनीतिक विश्लेषकों (Geopolitical Analysts) की नज़र है। एक तरफ जहाँ भारत ग्लोबल मंचों पर एक महाशक्ति और Global South के सर्वमान्य नेता के रूप में अपनी धाक जमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह अपने ही आंगन (पड़ोस) में अलग-थलग पड़ता जा रहा है। 'दूर के ढोल सुहावने' की कहावत आज भारत की विदेश नीति (Foreign Policy) पर बिल्कुल सटीक बैठती है।हम वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक, और तेल अवीव से लेकर तेहरान तक अपनी Strategic Autonomy (रणनीतिक स्वायत्तता) का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन जब बात हमारे इमीडिएट नेबरहुड (Immediate Neighborhood) की आती है, तो 'नेबरहुड फर्स्ट' (Neighborhood First) की हमारी नीति बुरी तरह से चरमराती हुई नज़र आ रही है। हाल ही में नेपाल में संपन्न हुए मार्च 2026 के ऐतिहासिक आम चुनाव (General Elections 2026), बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद से जारी राजनीतिक उथल-पुथल, और मालदीव-श्रीलंका के बदलते मिज़ाज ने नई दिल्ली के नीति-निर्माताओं के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें खींच दी हैं।'गोबरसाही टाइम्स' के इस विस्तृत संपादकीय (Detailed Editorial) में हम भारत के पड़ोस में हो रहे इन भू-राजनीतिक भूकंपों की चीर-फाड़ करेंगे। हम विशेष रूप से नेपाल के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रमों, भारत-नेपाल के बीच दरकते ऐतिहासिक रिश्तों, बांग्लादेश के संकट और अंत में रूस, ईरान व इज़राइल के साथ भारत के संतुलित संबंधों के साथ इसकी तुलना करेंगे।1. नेपाल: 'रोटी-बेटी' के रिश्ते से 'रणनीतिक दूरी' तक का सफरनेपाल, जो कभी भारत का सबसे स्वाभाविक और सांस्कृतिक सहयोगी माना जाता था, आज राजनीतिक रूप से एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। मार्च 2026 में संपन्न हुए नेपाल के आम चुनाव केवल एक सत्ता परिवर्तन नहीं हैं, बल्कि यह दशकों से चली आ रही पारंपरिक राजनीति और भारत-पर निर्भरता के अंत का स्पष्ट शंखनाद है।सितंबर 2025 का 'जेन-ज़ी' विद्रोह (Gen Z Protests)नेपाल के मौजूदा राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे, सितंबर 2025 में जाना होगा। नेपाल में भ्रष्टाचार, भारी बेरोजगारी, और सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के खिलाफ एक अभूतपूर्व युवा आंदोलन खड़ा हुआ, जिसे Gen Z Uprising कहा गया। यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल के झंडे तले नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए युवाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त था।तत्कालीन के.पी. शर्मा ओली (K.P. Sharma Oli) की सरकार ने इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने का प्रयास किया, जिसमें 70 से अधिक युवाओं की जान चली गई। इस जन-आक्रोश ने नेपाल की राजनीति की चूलें हिला दीं। 12 सितंबर 2025 को ओली को इस्तीफा देना पड़ा, संसद भंग कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक अंतरिम सरकार (Interim Government) का गठन कर मार्च 2026 में चुनाव कराने का ऐलान किया गया।मार्च 2026 के चुनाव और RSP का ऐतिहासिक उदयमार्च 2026 के आम चुनावों ने नेपाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। पारंपरिक पार्टियों (नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्टों) को दरकिनार करते हुए, युवाओं और बदलाव की नुमाइंदगी करने वाली 'राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी' (Rastriya Swatantra Party - RSP) ने 275 सदस्यीय संसद में 125 से अधिक सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में यह दूसरी बार है जब किसी एक पार्टी को इतना स्पष्ट बहुमत मिला है।काठमांडू के पूर्व मेयर और युवाओं के बीच रॉकस्टार की छवि रखने वाले बालेन शाह (Balendra Shah) नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि पार्टी के अध्यक्ष रबी लामिछाने (Rabi Lamichhane) ने "डेवलपमेंट डिप्लोमेसी" (Development Diplomacy) का नारा दिया है। चुनाव जीतते ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह और रबी लामिछाने को बधाई दी और मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नई सरकार भारत के प्रति नरम रुख अपनाएगी?भारत-नेपाल संबंधों में क्यों आई है खटास? (Declining Interest and Faultlines)आज नेपाल का युवा और उसका नया नेतृत्व भारत को एक 'बड़े भाई' (Big Brother) के बजाय एक संप्रभु साझेदार के रूप में देखता है। भारत और नेपाल के रिश्तों में आई इस ऐतिहासिक गिरावट के पीछे कई प्रमुख कारण हैं:सीमा विवाद और नया नक्शा (Border Dispute): 2019 में भारत द्वारा जारी किए गए नक्शे के बाद नेपाल ने 2020 में अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा (Kalapani, Lipulekh, and Limpiyadhura) को अपना हिस्सा बताया। हाल ही में नेपाल ने 100 रुपये के नए नोट पर इसी विवादित नक्शे को छापकर भारत को कूटनीतिक संदेश दिया है। इससे दोनों देशों के बीच Diplomatic Trust Deficit (कूटनीतिक विश्वास की कमी) पैदा हुई है।अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme): दशकों से नेपाली गोरखा भारतीय सेना की शान रहे हैं। लेकिन भारत की 'अग्निपथ योजना' को नेपाल ने सिरे से खारिज कर दिया। नेपाल का तर्क है कि 4 साल की बिना पेंशन वाली नौकरी 1947 के त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। नतीजतन, भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती फिलहाल पूरी तरह ठप है, जिसने दोनों देशों के सैन्य संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई है।1950 की संधि (1950 Treaty of Peace and Friendship): नेपाल का एक बड़ा वर्ग इस संधि को 'असमान' (Unequal Treaty) मानता है और इसमें बदलाव की मांग कर रहा है। उनका मानना है कि यह संधि नेपाल की संप्रभुता को सीमित करती है।चीन का बढ़ता प्रभाव (Chinese Influence): जहाँ भारत की परियोजनाएं लालफीताशाही (Bureaucratic delays) का शिकार होती हैं, वहीं चीन ने अपने Belt and Road Initiative (BRI) के तहत नेपाल में तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आज नेपाल पर चीन का लगभग 3 अरब डॉलर का कर्ज़ ह

"दुनिया में 'सुपरपावर' और पड़ोस में 'अकेला': रूस-इज़राइल से यारी, तो नेपाल-बांग्लादेश से क्यों हार रहा भारत?"

Abhigyan Kumar

Editorial की ताज़ा कवरेज

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