संपादकीय: न्यायपालिका पर 'राजनीतिक प्रहार': जस्टिस स्वामीनाथ

नई दिल्ली: भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 13 दिसंबर, 2025 का दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। जब संसद के भीतर रचनात्मक बहस होनी चाहिए थी, तब 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन के 100 से अधिक सांसदों ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर एक सीधा हमला भी है। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग (Impeachment) का नोटिस देना विपक्ष की हताशा और उनकी 'असहिष्णु' राजनीति का जीता-जागता प्रमाण है।फैसले से असहमति या डराने की कोशिश?इस पूरे विवाद की जड़ में तिरुप्परांकुंद्रम, मदुरै के सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर से जुड़ा एक फैसला है। जस्टिस स्वामीनाथन ने क्या गुनाह किया? उन्होंने केवल यह आदेश दिया कि मंदिर के अधिकारियों को 'दीपाथून' (एक विशिष्ट स्तंभ) पर पारंपरिक 'कार्थिगई दीपम' जलाने की अनुमति दी जाए। क्या एक प्राचीन मंदिर में, उसकी परंपराओं के अनुसार एक दीपक जलाना इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसके लिए एक न्यायाधीश को ही पद से हटाने की मुहिम छेड़ दी जाए?विपक्ष का तर्क है कि यह फैसला "सांप्रदायिक सद्भाव" को बिगाड़ सकता है क्योंकि यह स्थान एक दरगाह के करीब है। लेकिन यह तर्क अपने आप में विरोधाभासी है। क्या सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ यह है कि बहुसंख्यक समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं का पालन करने से भी वंचित रह जाए? न्यायालय का कार्य धार्मिक अधिकारों और रीतियों की रक्षा करना है, और जस्टिस स्वामीनाथन ने ठीक वही किया। इसे "वैचारिक प्रभाव" या "पक्षपात" का नाम देना, न्यायमूर्ति की निष्पक्षता पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को सही ठहराने का एक भद्दा प्रयास है।महाभियोग का 'हथियार' के रूप में दुरुपयोगसंविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया एक बेहद गंभीर और पवित्र प्रावधान है। इसका उद्देश्य "सिद्ध कदाचार" या "अक्षमता" के मामलों में न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा करना है। लेकिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेतृत्व में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने इसे एक राजनीतिक हथियार बना दिया है।यह समझना होगा कि किसी फैसले से असहमत होने का अधिकार हर किसी को है। हमारे पास अपील की प्रक्रिया है, ऊपरी अदालतें हैं। लेकिन अगर विपक्ष को कोई फैसला पसंद नहीं आता, तो वे सीधे जज को हटाने की मांग करने लगते हैं। यह एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहा है। जैसा कि सत्ताधारी भाजपा के सांसदों ने सही कहा है, यह न्यायपालिका को डराने (Intimidate) की कोशिश है। संदेश साफ़ है—"या तो हमारे राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से फैसले सुनाओ, या फिर महाभियोग का सामना करो।"न्यायिक स्वतंत्रता पर कुठाराघातकानूनी विशेषज्ञ भी इस कदम से चिंतित हैं। यदि न्यायाधीशों को हर संवेदनशील फैसले से पहले यह सोचना पड़े कि क्या इससे कोई राजनीतिक गठबंधन नाराज हो जाएगा, तो निष्पक्ष न्याय की उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। एक स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। जब सांसद अपनी विधायी शक्ति का उपयोग जजों को धमकाने के लिए करने लगें, तो यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।विपक्ष, जो अक्सर "संविधान खतरे में है" का नारा बुलंद करता है, आज खुद उसी संविधान के रक्षकों पर हमलावर है। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ यह प्रस्ताव उनके "विशेषाधिकार" का नहीं, बल्कि उनके "पूर्वाग्रह" का परिचायक है। वे एक ऐसे जज को निशाना बना रहे हैं जिसने हिंदू श्रद्धालुओं के पारंपरिक अधिकारों को बरकरार रखा। क्या विपक्ष की नजर में हिंदू धार्मिक प्रथाओं की रक्षा करना अब "सांप्रदायिक" हो गया है?लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास अब यह प्रस्ताव है, और देश की नजरें उन पर टिकी हैं। प्रक्रियात्मक रूप से, महाभियोग के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है, जो विपक्ष के पास नहीं है। वे जानते हैं कि यह प्रस्ताव गिर जाएगा। फिर भी, इसे लाने का एकमात्र उद्देश्य एक तमाशा खड़ा करना और जजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है।यह कदम निंदनीय है और इसे खारिज किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में न्यायपालिका का सम्मान सर्वोपरि है, और किसी भी राजनीतिक दल को अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए अदालतों को बंधक बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। विपक्ष को चाहिए कि वे जजों को धमकाने के बजाय, तर्कों और तथ्यों के आधार पर अदालतों में अपनी बात रखें। आज अगर हम इस प्रवृत्ति के खिलाफ नहीं बोले, तो कल कोई भी जज बिना डर के फैसला नहीं सुना पाएगा।

Abhigyan Kumar

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