मतदाता सूची में 'फर्जीवाड़ा': चुनाव आयोग का 'जीरो टॉलरेंस',

नई दिल्ली: देश की चुनावी व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने एक अभूतपूर्व और कड़ा फैसला सुनाया है। आयोग ने मतदाता सूचियों में छेड़छाड़ को गंभीरता से लेते हुए उन पांच निलंबित राज्य अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का फरमान जारी किया है, जिन पर मतदाता सूची में फर्जी और अस्तित्वहीन लोगों के नाम जोड़ने का आरोप है। आयोग के इस कदम ने प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है।क्या है पूरा विवाद?यह मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) से जुड़ा है। चुनावी प्रक्रिया का यह एक अत्यंत संवेदनशील चरण होता है, जिसमें घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाता है। आरोपों के मुताबिक, इस प्रक्रिया के दौरान पांच अधिकारियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन करते हुए मतदाता सूची में ऐसे नाम शामिल कर दिए, जो या तो फर्जी थे या जिनका उस पते पर कोई अस्तित्व ही नहीं था। मतदाता सूची की पवित्रता के साथ किया गया यह खिलवाड़ लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट के समान है।आदेशों की अनदेखी पर आयोग सख्तगौरतलब है कि इस मामले के सामने आने के बाद, चुनाव आयोग ने पहले ही इन पांचों अधिकारियों को सेवा से निलंबित (Suspend) कर दिया था। उस समय आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को स्पष्ट निर्देश दिया था कि निलंबन के साथ-साथ इन दागी अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाए।हैरानी की बात यह रही कि निलंबन की कार्रवाई तो हो गई, लेकिन राज्य प्रशासन की तरफ से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत या FIR दर्ज नहीं की गई। आयोग के निर्देशों के बावजूद FIR दर्ज न होना एक गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी गई।जिलाधिकारियों को सीधा निर्देशराज्य स्तर पर कार्रवाई में हुई देरी और ढिलाई को देखते हुए, निर्वाचन आयोग ने अब स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए मामले की कमान अपने हाथ में ले ली है। आयोग ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए सीधे संबंधित जिलाधिकारियों (District Magistrates) और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने साफ कहा है कि बिना किसी अगर-मगर के, इन पांचों निलंबित अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए।चुनावी शुद्धता से समझौता नहींनिर्वाचन आयोग का यह कड़ा रुख इस बात का प्रमाण है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई भविष्य के लिए एक नजीर है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी यदि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं या फर्जीवाड़े में लिप्त पाए जाते हैं, तो उन्हें केवल विभागीय कार्रवाई नहीं, बल्कि कानूनी पचड़ों का भी सामना करना पड़ेगा।जानकारों के मुताबिक, आगामी चुनावों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 'क्लीन इलेक्टोरल रोल' (त्रुटिहीन मतदाता सूची) सबसे पहली शर्त है, और आयोग इसे हर हाल में सुनिश्चित करना चाहता है।Election Commission of India (ECI) | Fake Voter List Scandal | FIR against Election Officials | Special Intensive Revision (SIR) | Electoral Roll Fraud | District Magistrate Orders | Suo Motu Action ECI | West Bengal SIR List | West Bengal SIR

मतदाता सूची में 'फर्जीवाड़ा': चुनाव आयोग का 'जीरो टॉलरेंस', पश्चिम बंगाल के 5 अधिकारियों पर तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश

Manoj Kumar Singh

National की ताज़ा कवरेज

Topics