Delhi HC Fake Photo Notice to 4 Leaders in New Delhi (

पीएम मोदी के साथ महिला की फेक फोटो मामले में हाईकोर्ट सख्त:अभिजीत दीपके को नोटिसप्रधानमंत्री मोदी के साथ महिला की फेक फोटो फैलाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चार नेताओं को नोटिस थमाया और मेटा को तुरंत तस्वीर हटाने का निर्देश दिया।नई दिल्ली (दिल्ली), 25 सितंबर 2026।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक महिला की मॉर्फ्ड (छेड़छाड़ की गई) और अश्लील तस्वीर प्रसारित किए जाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अत्यंत कड़ा रुख अख्तियार किया है। पीड़ित महिला की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह प्रकरण केवल एक महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ सामान्य मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री की छवि और गरिमा से भी जुड़ा हुआ अत्यंत संवेदनशील विषय है। न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) से जुड़े चार नेताओं को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली कंपनी मेटा को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वह बिना किसी देरी के इस प्रकार की तमाम आपत्तिजनक और फेक तस्वीरों को अपने प्लेटफॉर्म से तत्काल हटाए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी इस पूरे प्रकरण में विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है।क्या है पूरा मामला और पीड़ित महिला की याचिका?अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए तथ्यों के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक महिला की तस्वीर के साथ डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा गया और उसे अश्लील व आपत्तिजनक रूप में वायरल किया गया। पीड़ित महिला के अनुसार, इस प्रकार की मॉर्फ्ड और डीपफेक तस्वीरों के माध्यम से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और निजता को गहरा आघात पहुंचाया गया है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर इन फेक फोटो और डीपफेक लिंक को तेजी से प्रसारित किया गया, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय पाने और इन आपत्तिजनक लिंक को इंटरनेट से हटवाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका में मांग की गई कि जिन लोगों ने राजनीतिक या व्यक्तिगत दुर्भावना से प्रेरित होकर ऐसी अश्लील और भ्रामक तस्वीरें साझा की हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इन सामग्रियों को तुरंत ब्लॉक किया जाए।तत्काल सुनवाई की मांग और खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेखइस गंभीर मामले को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता महिला का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता उमेश शर्मा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का विशेष उल्लेख किया। विशेष उल्लेख के दौरान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सामग्री से पीड़िता के मौलिक अधिकारों और सम्मान का निरंतर हनन हो रहा है, इसलिए इस याचिका पर बिना किसी विलंब के त्वरित सुनवाई की जानी आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने मामले की तात्कालिकता और संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अनुमति प्रदान कर दी।याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें और निष्क्रियता का आरोपखंडपीठ के समक्ष अपनी दलीलें रखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर हुई देरी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। अधिवक्ता उमेश शर्मा ने न्यायालय को अवगत कराया कि इस पूरे प्रकरण के संबंध में पीड़ित महिला की ओर से पहले ही पुलिस में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जा चुकी है। हालांकि, उन्होंने अदालत में यह दलील दी कि प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अब तक इस मामले में जिम्मेदार दोषियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे डीपफेक लिंक और मॉर्फ्ड तस्वीरों को तत्काल हटाने अथवा उन्हें पब्लिक डोमेन में अवरुद्ध (ब्लॉक) करने के लिए भी संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई प्रभावी या ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके कारण पीड़िता को मजबूर होकर उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।"इस मामले में पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार लोगों को पकड़ने या सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे डीपफेक लिंक को तत्काल हटाने अथवा उन्हें अवरुद्ध करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।"— उमेश शर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता पक्षदिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और मामले की गंभीरताशुक्रवार को जब यह मामला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, तो अदालत ने इस पर अत्यंत गंभीर टिप्पणी की। पीड़ित महिला की याचिका पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी महिला की अश्लील और मॉर्फ्ड तस्वीर फैलाना अपने आप में एक गंभीर अपराध है, लेकिन जब उस तस्वीर में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया हो, तो मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ जाती है। न्यायालय के अनुसार, ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता स्वीकार नहीं की जा सकती है।"यह सिर्फ एक महिला का मामला नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है। दिल्ली पुलिस को भी इस मामले में संवेदनशील होकर काम करने की आवश्यकता है।"— खंडपीठ, दिल्ली उच्च न्यायालयसीजेपी के चार नेताओं को हाईकोर्ट ने थमाया नोटिसयाचिका में लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के चार नेताओं को औपचारिक रूप से नोटिस जारी किया है। न्यायालय के आदेश के अनुसार, जिन चार नेताओं को नोटिस थमाया गया है, उनमें सौरभ दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह के नाम शाम

पीएम मोदी के साथ महिला की फेक फोटो मामले में हाईकोर्ट सख्त:अभिजीत दीपके को नोटिस

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