आईडीएफसी-एयू बैंक घोटाला: ₹661 करोड़ गबन मामले में सीबीआई की छापेमारी

आईडीएफसी-एयू बैंक घोटाला: ₹661 करोड़ गबन मामले में सीबीआई की छापेमारीहरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के 661 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के कथित गबन मामले में सीबीआई ने चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर में सघन तलाशी अभियान चलाया है।नई दिल्ली/चंडीगढ़, 7 जून 2026।क्या है पूरा मामला?केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने देश के बैंकिंग और सरकारी तंत्र को झकझोर देने वाले एक बड़े वित्तीय घोटाले की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों द्वारा रविवार, 7 जून 2026 को जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार, यह पूरा मामला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank) और एयू फाइनेंस बैंक (AU Finance Bank) में रखे गए सरकारी फंड की भारी हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि यह कथित घोटाला लगभग ₹661 करोड़ का है। यह धनराशि मुख्य रूप से हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन की थी, जिसे इन बैंकों में जमा (पार्क) किया गया था। इस भारी-भरकम सरकारी खजाने को कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से निकाल कर गबन कर लिया गया। इस खुलासे के बाद से ही प्रशासनिक और बैंकिंग हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी खजाने की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, और इसी के मद्देनजर जांच एजेंसी ने अपनी कार्रवाई को आक्रामक रूप दे दिया है।सीबीआई की सघन छापेमारी और तलाशी अभियानमामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई की अलग-अलग टीमों ने शुक्रवार, 5 जून 2026 को एक साथ कई स्थानों पर छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार, यह तलाशी अभियान कुल छह ठिकानों पर चलाया गया। जांच एजेंसी के रडार पर मुख्य रूप से चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) के विभिन्न इलाके रहे। चंडीगढ़ और पंचकूला, जो कि हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य प्रशासनिक केंद्र हैं, वहां पर हुई इस छापेमारी को सबूतों को इकट्ठा करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही, दिल्ली-एनसीआर में भी कई स्थानों पर दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगालने के लिए सघन तलाशी ली गई है। आधिकारिक बयान के अनुसार, शुक्रवार को की गई यह कार्रवाई इस बड़े गबन मामले की चल रही व्यापक जांच का एक अहम हिस्सा है। सीबीआई की टीमें वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट और उन सभी संपर्कों की तलाश कर रही हैं, जिनके माध्यम से इस ₹661 करोड़ की भारी भरकम राशि को बैंकों से निकालकर अन्यत्र भेजा गया।सरकारी फंड का बैंकों में निवेश और गबन के आरोपकिसी भी राज्य सरकार या प्रशासन के लिए अपने सरकारी फंड को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार के विभिन्न अहम विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक में जमा (पार्क) किया था। इस फंड का उद्देश्य संभवतः सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन या विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाना रहा होगा। लेकिन, अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि इन दोनों वित्तीय संस्थानों में रखे गए इस धन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। "फंड की हेराफेरी" (Misappropriation of funds) का यह मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकारी खजाने को नियमों को ताक पर रखकर, गलत तरीके से निकाला गया और इसका इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए किया गया जो आधिकारिक रूप से तय नहीं थे। सीबीआई की वर्तमान जांच का मुख्य बिंदु यही है कि आखिर सरकारी तंत्र और बैंक के बीच की सुरक्षा कड़ियों को कैसे तोड़ा गया और इतनी बड़ी राशि को कैसे गबन कर लिया गया।आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक की भूमिका की जांचइस ₹661 करोड़ के घोटाले में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस बैंक के नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा बैंकिंग प्रक्रियाओं की तरफ भी मुड़ गया है। सीबीआई इस बात की गहराई से पड़ताल कर रही है कि जब सरकारी विभागों का पैसा इन बैंकों में सुरक्षित रखा गया था, तो वहां से यह पैसा बिना किसी वैध प्रशासनिक मंजूरी के कैसे निकाला गया। अधिकारियों के आधिकारिक बयान के अनुसार, चल रही जांच का मुख्य फोकस उन सभी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करना है जो इन बैंकों में "पार्क" किए गए फंड के साथ हुईं। जांचकर्ता इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस गबन में बैंकों के भीतर के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत थी, या फिर किसी बाहरी गिरोह ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे इस भारी घोटाले को अंजाम दिया। दोनों ही बैंकों से संबंधित लेन-देन के विस्तृत विवरण को जांच के दायरे में लिया गया है ताकि इस बात की पुष्टि की जा सके कि ₹661 करोड़ की यह राशि किन-किन खातों से होकर गुजरी है।हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के विभागों का नुकसानइस पूरे कथित वित्तीय घोटाले का सबसे बड़ा खामियाजा हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को उठाना पड़ा है। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ₹661 करोड़ की यह राशि सीधे तौर पर सरकारी विभागों की थी। जनता के टैक्स और सरकारी राजस्व से जुड़ी इतनी बड़ी रकम के सरेआम गबन होने से प्रशासनिक व्यवस्था की निगरानी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवालिया निशान लग गए हैं। हरियाणा सरकार के वे कौन से विशेष विभाग हैं जिनका पैसा इस घोटाले की भेंट चढ़ा है, इस पर अभी सीबीआई ने विस्तृत सूची जारी नहीं की है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि फंड को सरकारी खातों से ही डायवर्ट किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन, जो कि एक केंद्र शासित क्षेत्र का प्रशासन है, उसका धन भी इस हेराफेरी का शिकार हुआ है। इस खुलासे के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि दोनों ही प्रशासनिक इकाइयां (हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन) अपने स्तर पर भी आंतरिक ऑडिट और जांच की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं ताकि भविष्य में इस तरह की वित्तीय सेंधमारी को रोका जा सके।जांच की वर्तमान स्थिति और आधिकारिक बयानसीबीआई के अधिकारियों ने रविवार (7 जून 2026) को एक आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि ₹

आईडीएफसी-एयू बैंक घोटाला: ₹661 करोड़ गबन मामले में सीबीआई की छापेमारी

Manoj Kumar Singh

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