1971 का एहसान और 2025 का लहू: बांग्लादेश में हिंदुओं की चीखे

बांग्लादेश के मैमनसिंह से एक ऐसी खबर आई है जिसने मानवता के हर पैमाने को तार-तार कर दिया है। 25 वर्षीय हिंदू युवक, दीपू चंद्र दास, को एक उन्मादी भीड़ ने ईशनिंदा (Blasphemy) के झूठे आरोप में पहले फैक्ट्री से घसीटा, फिर बर्बरता से पीटा, पेड़ से लटकाया और अंत में उसके शव को आग के हवाले कर दिया। सबसे वीभत्स सत्य यह है कि जांच एजेंसी RAB ने अब पुष्टि कर दी है कि दीपू निर्दोष था। यह महज एक हत्या नहीं, बल्कि उस 'पड़ोसी धर्म' की हत्या है जो भारत ने 1971 से निभाया है।आज सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ क्यों बढ़ रहा है, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि खुद को 'हिंदू हितों का रक्षक' बताने वाली भारतीय सरकार (BJP Government) अपनी ही सीमा के उस पार हो रहे इस नरसंहार पर इतनी 'रक्षात्मक' और 'खामोश' क्यों है?रक्त रंजित 'नया बांग्लादेश' और यूनुस सरकार की नाकामीशेख हसीना के तख्तापलट के बाद बना यह 'नया बांग्लादेश' अराजकता का पर्याय बन गया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मुहम्मद यूनुस, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, के राज में अशांति का तांडव हो रहा है। दीपू की हत्या एक अलग घटना नहीं है, बल्कि उस्मान हादी की मौत के बाद सुनियोजित दंगों की एक कड़ी है। जब भीड़ सड़कों पर उतरकर मीडिया हाउस जला रही है और हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बना रही है, तो यूनुस सरकार की "दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा" वाली बयानबाजी खोखली लगती है। 12 गिरफ्तारियां महज औपचारिकता हैं, क्योंकि जिस समाज में भीड़ तंत्र (Mob Rule) हावी हो जाए, वहां न्याय की उम्मीद बेमानी है।1971 से 2025: हमने क्या पाया?इतिहास गवाह है कि 1971 में जिस देश के जन्म के लिए भारतीय सैनिकों ने अपना खून बहाया, आज उसी देश की जमीन पर भारत समर्थक और हिंदू होना 'मौत का वारंट' बन गया है। भारत की उदारता का आलम देखिए:आर्थिक मदद: पिछले एक दशक में भारत ने बांग्लादेश को लगभग $8 बिलियन (करीब 65,000 करोड़ रुपये) की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (Line of Credit) दी है। यह किसी भी देश को भारत द्वारा दी गई सबसे बड़ी राशि है।बुनियादी ढांचा: जिस ढाका-मैमनसिंह हाईवे पर दीपू के शव को जलाया गया, शायद उसे बनाने के लिए भी भारतीय सीमेंट या भारतीय ऋण का इस्तेमाल हुआ होगा। भारत ने रेल लिंक, पोर्ट और पावर प्लांट बनाने में अरबों रुपये खर्च किए हैं।बिजली और व्यापार: आज भी बांग्लादेश के घरों में जलने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। अडाणी पावर प्लांट से लेकर सरकारी ग्रिड तक, हम उन्हें रोशन कर रहे हैं, और बदले में वे हमारे धर्म और अस्तित्व को अंधेरे में धकेल रहे हैं।भारत सरकार से तीखे सवालयहाँ सबसे बड़ा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से है। घरेलू राजनीति में 'हिंदुत्व' का झंडा बुलंद करने वाली सरकार विदेश नीति में इतनी बेबस क्यों है?दोहरा मापदंड क्यों? देश के अंदर CAA (नागरिकता संशोधन कानून) लाते समय तर्क दिया गया था कि पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब जब अत्याचार चरम पर है, तो सरकार केवल "कड़ी निंदा" (Words of Condemnation) तक सीमित क्यों है? क्या हिंदू जान की कीमत केवल चुनावी रैलियों में होती है?आर्थिक नाकेबंदी क्यों नहीं? हम उस देश को प्याज, गेहूं और डीजल क्यों दे रहे हैं जो हमारे लोगों का खून पी रहा है? जब कनाडा या मालदीव के साथ तनाव हुआ, तो भारत ने कड़े तेवर दिखाए। बांग्लादेश के मामले में यह 'सॉफ्ट डिप्लोमेसी' क्यों? क्या $8 बिलियन का कर्ज हमें चुप रहने पर मजबूर कर रहा है?भारत विरोधी दुष्प्रचार पर चुप्पी: बांग्लादेशी मीडिया खुलेआम झूठ फैला रहा है कि दिल्ली में उनके उच्चायोग पर हमला हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) केवल स्पष्टीकरण दे रहा है। क्या हमें अपने राजनयिक शक्ति का उपयोग करके बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं बनाना चाहिए?दीपू चंद्र दास की राख भारत की अंतरात्मा पर एक सवाल है। अगर भारत सरकार ने अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग कर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कलाई नहीं मरोड़ी, तो यह सिलसिला नहीं रुकेगा। हमें यह समझना होगा कि एक कट्टरपंथी और अस्थिर बांग्लादेश भारत की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है।समय आ गया है कि भारत सरकार 'पड़ोसी प्रथम' (Neighborhood First) की नीति की समीक्षा करे। अगर पड़ोसी आदमखोर हो जाए, तो उसे दूध नहीं पिलाया जाता, बल्कि पिंजरे में बंद किया जाता है। भारत को मांग करनी चाहिए कि जब तक हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक हर तरह की आर्थिक मदद और वीजा पर रोक लगाई जाए। 1971 का कर्ज खून से नहीं चुकाया जा सकता।

1971 का एहसान और 2025 का लहू: बांग्लादेश में हिंदुओं की चीखें और भारत की 'रहस्यमयी' खामोशी

Revati S

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